हिमाचल में किसानों पर मंडराने लगा आर्थिक संकट का खतरा

हिमाचल में बारिश और बर्फबारी न होने से सेब और लहसुन की फसलें खराब। किसानों पर बढ़ रहा है आर्थिक संकट का खतरा।

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प्रदेश मे नगदी फसल पर मौसम की मार पड़ रही है, बारिश न होने के कारण रबी की फसलें खराब होने लगी है जिसमें सेब, लहसुन आदी मुख्य नगदी फसलें शामिल है। प्रदेश में 3800 और जिला कुल्लू के1200 हेक्टेयर में लहसुन की खेती की जाती है। वहीं सेब तो राज्य की मुख्य आय का साधन हैं, जिस पर लगभग एक लाख से अधिक किसान बागबान निर्भर है। मौसम कि बेरूखी के कारण किसानों के चहरो पर चिंता की लकीरें खिंच गई है। तो वहीं कृषि विभाग सुखा पड़ने से अलर्ट हो गया है। विभाग ने जिला के अधिकारीयों को लहसुन आदी नगदी फसलों की नुकसान होने की रिपोर्ट मुहैया करवाने को कहा है।

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जिला कुल्लू में 1200 हेक्टेयर पर होती है लहसुन की खेती

जिले में लहसुन की खेती का बड़ता पैमाना 500 हेक्टेयर से बड़कर 1200 हेक्टेयर हो गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद जिला कुल्लू के किसान बागबानों को बारिश होने की पुरी संभावना थी। लेकिन घाटी में 6 ओर सात फरवरी को बारिश नहीं हुई। हालांकि रोहतांग कंजम दर्रा के साथ सोलगनाला, जलोड़ी दर्रे की पहाडीयों मे हल्की बर्फबारी देखने को मिली।

किसानों ने लगाई सरकार से गुहार

वही इस बारे में जब किसानों और बागबानों से बातचीत की गई तो सभी ने मौसम के इस बेरूखे पन पर चिंता जताई। किसान बागबान चमन परमार और राजेंद्र ठाकुर ने बताया की मौसम के बदलते मिज़ाज़ ने फसलों को खराब कर रखा है। वहीं किसान बागबान दविप राना, मुकेश राठी, टी एस नेगी, सुनिता आदि ने बताया की बारिश तथा बर्फबारी न होने के कारण उनके खेतों की नमी समाप्त हो गई है। जिस कारण फसलें खराब हो गई है, और सेब भी वे मौसम खिल रहा है। जिस कारण किसानों तथा बागवानों पर आर्थिक संकट आ गया है। वही अजित ठाकूर भोप सिह टिकम राम आदि ने इस संकट की घड़ी में साथ देने के लिए सरकार से सहायता की गुहार लगाई है।

Middle Ungli Special

सरकार ने हाल ही में अपना आम बजट पेश कर उसे गरीबों और किसानों का बजट के नाम से संबोधित किया था। इस आम बजट में किसानों के हित को सरकार ने प्राथमिकता दी थी। अब यदि हिमाचल की बात करें तो पहाड़ी इलाका होने  के चलते यहां के लोग खेती पर ज्यादा निर्भर रहते है। ऐसे में उनकी आर्थिक स्थिति पर संकट आना लाजमी है। अब देखना यह है कि क्या सरकार आगे आकर किसानों की समस्या को निपटा पाती है। या फिर आम बजट में कही गई बातें सिर्फ जुमला बनकर रह जायेगी।

 

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